PM Awas Yojana: 18-20 हजार लाभार्थियों की किस्तें अटकी, FTO सिस्टम बंद
रतलाम जिले में PM Awas Yojana के हितग्राही परेशान
मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत लगभग 18 से 20 हजार लाभार्थियों को उनकी किस्त की राशि नहीं मिल पा रही है। इसकी वजह शासन स्तर पर फंड की रुकावट और एफटीओ (Fund Transfer Order) सिस्टम का बंद होना बताई जा रही है।
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| फोटो सोर्स (AA News) |
जिले में इस साल 42 हजार आवासों का लक्ष्य रखा गया था, जिनमें से अधिकांश को स्वीकृति मिल चुकी है। लेकिन, पहली, दूसरी या तीसरी किस्त न मिलने के कारण गरीब लाभार्थियों का मकान निर्माण कार्य अटका हुआ है।
क्या है पूरा मामला?
PM Awas Yojan (ग्रामीण) के तहत, लाभार्थियों को 1.20 लाख रुपये चार किस्तों में मिलते हैं:
- पहली किस्त: 25,000 रुपये (नींव के लिए)
- दूसरी किस्त: 40,000 रुपये (दीवार निर्माण के लिए)
- तीसरी किस्त: 40,000 रुपये (छत के लिए)
- चौथी किस्त: 15,000 रुपये (मकान पूरा होने पर)
लेकिन, केंद्र या राज्य सरकार से फंड न आने के कारण कई लाभार्थियों को पहली किस्त भी नहीं मिली, जबकि कुछ को दूसरी या तीसरी किस्त का इंतजार है।
एफटीओ सिस्टम बंद, फंड ट्रांसफर रुका
रिपोर्ट्स के मुताबिक, एफटीओ (Fund Transfer Order) सिस्टम पिछले 15 दिनों से बंद है। इसकी वजह से लाभार्थियों के खातों में राशि ट्रांसफर नहीं हो पा रही।
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जिला पंचायत के सीईओ शृंगार श्रीवास्तव ने बताया कि
"एफटीओ सिस्टम कभी चालू होता है, कभी बंद हो जाता है। फंड जारी करना शासन के स्तर पर तय होता है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। जैसे ही फंड आएगा, राशि जारी कर दी जाएगी।"
लाभार्थियों की मुश्किलें बढ़ीं
- जिन लाभार्थियों ने अभी तक मकान बनाना शुरू नहीं किया, उन्हें पहली किस्त का भी इंतजार है।
- जिन्हें पहली या दूसरी किस्त मिल चुकी है, वे अगली किस्त के लिए परेशान हैं।
- मकान निर्माण का काम अधूरा पड़ा है, क्योंकि लाभार्थी आगे की राशि के बिना काम जारी नहीं रख पा रहे।
- ग्रामीण जिला पंचायत और जनपदों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उन्हें हर बार "फंड नहीं आया" का ही जवाब मिलता है
क्या है समाधान?
1. केंद्र और राज्य सरकार को तुरंत फंड जारी करना चाहिए।
2. FTO सिस्टम को दोबारा चालू किया जाना जरूरी है।
3. लाभार्थियों को पारदर्शी जानकारी दी जाए कि राशि कब तक मिलेगी।
4. जिला प्रशासन को शासन से समन्वय बढ़ाना होगा ताकि देरी न हो।
निष्कर्ष
PM आवास योजना गरीबों के लिए एक बेहतरीन योजना है, लेकिन फंड और प्रबंधन की खामियों के कारण लाभार्थियों को परेशानी उठानी पड़ रही है। सरकार को इस मामले में तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए ताकि लोगों का मकान निर्माण पूरा हो सके।
(स्रोत: Azaad Aawaj, स्थानीय प्रशासनिक सूत्र)